ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਰਬੇਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਮ ਕੌਰਬੇਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਸੀਈਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।’’ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਰਬੇਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਟਾਈਗਰ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ... ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2019 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਟਾਈਗਰ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।