ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘Digital Arrest’ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। 73 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਆਪੂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਸਥਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ/ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।