ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਨੇੜੇ ਖਣਨ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖਣਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰੰਦਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਸਥਾਨ (Saranda Wildlife Sanctuary - SWL) ਅਤੇ ਸਾਸੰਗਦਾਬੁਰੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ (Sasangdaburu Conservation Reserve - SCR) ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੋਆ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (Forest Rights Act) ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।