ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ; ਨਸਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਇੱਕੋ ਹੈ - ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ... ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।