ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਧ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ’ਚ ਲੱਗੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼) ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ...
Advertisement

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ’ਚ ਲੱਗੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼) ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਮਿਲਾਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕੜਗਮ (ਟੀ ਵੀ ਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੀ ਵੀ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement
Show comments