ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਕੇਂਦਰ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਦੇ ਸਕੋਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। -ਪੀਟੀਆਈ