ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ 30 ਤੱਕ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ ਈ ਓ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀ ਈ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 2008 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ 2002 ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।