ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਬੀ.ਵੀ. ਆਚਾਰੀਆ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਬੀ.ਵੀ. ਆਚਾਰੀਆ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 124, 217 ਅਤੇ 218 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 146 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਡੀਪੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਜੇਡੀ(ਐੱਸ), ਜਨ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ, ਏਜੀਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ) ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੈਮੋਰੰਡਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ (ਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਘਰ ’ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਮਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।