ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗੇ ਵਾਧੂ ਰੈਕ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 120-125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਦਾ ਕਰੀਬ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 95.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀਂ ਚੌਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5500 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੱਲਿਓਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੌਲ ਸੁੱਕਣ ਕਰਕੇ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਆਦਿ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੂਹ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।