ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਹਵਾ ’ਚ ਲਟਕੇ

ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ
Advertisement

ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰੱਫੜ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦੇ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ‘ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1950 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਨੇ 2200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2.95 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3.07 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਟਰੇਡਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 120 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰੋਪੜ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Advertisement

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਝਮੇਲੇ ’ਚ ਹੀ 2200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ 5.13 ਤੇ 5.14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

Advertisement
Show comments