12 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੰਡਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਜਿਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਲਈ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ 9ਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ 2002-04 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ’ਚ 51 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏਗੀ।’’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਨਾ ਵੋਟਰ, ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਈ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਕੁਨਾਲ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਨਾ ਫਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 61 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ