SI ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (PSO) ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (SI) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (SOG) ਨੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੁੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਐਸਓ) ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਐਸਓ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਮਾਲਵੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਐਸਓ) ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਐਸਓ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਐੱਸਓਜੀ (SOG) ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਸਓਜੀ (SOG) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।”

ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐਸਓ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਕੁੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡਿਆ ਦਾ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (RPSC) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬੂਲਾਲ ਕਟਾਰਾ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਐਸਆਈ(SI) ਭਰਤੀ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਸੀ। ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਸਓਜੀ (SOG) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (SOG) ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ 54 ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। -