ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ‘ਟੋਕਨ ਮਨੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਖ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ਼/ਐੱਨ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ/ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ (ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਮੰਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 175.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ 11,297 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 59.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਮਰੱਥਾ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੈ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਚੀਮਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 12,268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ 7,623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (ਐੱਨ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ) ਵਾਂਗ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।