ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਲਖ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਹਮਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੱਫੜ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ਼ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਬਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।