SC gives 3 months to Centre for delimitation exercise in northeast: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਾਰਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।