ਬੇਅਦਬੀ: ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਢਾਈ ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਇਆ।

ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।