ਪੈਦਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 (1ਏ) ਅਤੇ 210ਡੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 (1ਏ) ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 210ਡੀ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।’’

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਾਸੀ ਸਰਜਨ ਐੱਸ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।