1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਲ 1986 ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 1986 ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।