ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਂਝ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 6.8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.6 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3.1 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।

ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਤਾਰੀ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੈ ਲੌਕ

ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ ਐੱਮ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। -ਪੀਟੀਆਈ