ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਏ ਮਿਲੇ: ਈਪੀਐੱਫ-95 ਪੈਨਸ਼ਨਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ

ਈਪੀਐੱਫ-95 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7,500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਈਪੀਐੱਫਓ ​​ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ EPS-95 ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 1995 ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਈਪੀਐੱਸ-95 ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਾਂਡਰ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਊਤ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 7,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ 7,500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 36.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ