ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ‘ਫਿਊਜ਼’ ਉਡਾਏ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ‘ਫ਼ਿਊਜ਼’ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚਲੇ ਰੱਫੜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੱਦੋਬਦਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਰਕ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਫਿਊਲ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ 25 ਸਾਲ ਲਈ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਟੈਕਨੋਕਰੈਟਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ‘ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ 2 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਕਸਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5.13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੈਬਕਾਰਪ ਗਰੀਨ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5.14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਘੋਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 15-20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੈਕਨੋਕਰੈਟ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।