ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7,900 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6,250 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 1988 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 2.15 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਹਾਅ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਲੈਵਲ 19 ਬਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।