ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਬੀਜ ਐਕਟ (ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ)’ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰ/ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਮਐੱਫ਼) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2005 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2025’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2025’ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ/ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸੀਡ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1935 ਅਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐੱਸ) ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 472 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ (ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ 46000 ਐੱਲ.ਡੀ. ਪੀ.ਈ. ਕਾਲੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਕਵਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਗਰੁੱਪ ਡੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1963 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 5(ਬੀ) ਅਤੇ 5(ਡੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਹੱਦ 35 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 16 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸੀ। ਨਿਯਮ 5 (ਡੀ) ਅਧੀਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ‘ਅੱਠਵੀਂ’ ਤੋਂ ‘ਦਸਵੀਂ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।