ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ/ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਮੇਸ਼ਾ’ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀਮਤ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ 111 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ, ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਭਾਵ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਧਾਰਾ 200 ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 201 ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ ਏ ਬੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਵਾਜ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।