ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੀਐੱਮ, ਸੀਐੱਮ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ

ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ (133ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 75, 164 ਅਤੇ 239 ਏਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ - ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੂਲ ਬਿੱਲ; ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਉਪਬੰਧ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025।

ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।