ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸਿਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲੂਰੂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਆਏਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।