ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ। -ਫੋਟੋ: ਰਾਇਟਰਜ਼
Advertisement

ਇਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਸਫਲਤਾ’ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ‘ਜਨ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ’ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਲਿਊਕ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੂਟਿਨਹੋ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ), ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ), ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ‘ਜਨ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ’ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
Show comments