ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 379ਡੀਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਾ 376ਡੀਏ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 376ਡੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਜਾਂ 161 ਤਹਿਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 376ਡੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 376ਡੀਬੀ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 376ਡੀਏ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।