ਅਤਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ‘ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੀ ਮਨਸ਼ਾ’ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਮੁਕਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਚ ਆਈ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।’ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ‘ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ’ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ’ਚ 15 ਫਰਵਰੀ 2021 ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਲਾਵੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।