ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀ ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਲ) ’ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਅਤੇ ਛੇ ਪੁਲੀਸ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਠ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਏ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।