ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ‘ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ’ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਦ, ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ ਏ ਏ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।