ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (JCP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਨੂੰ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ), ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐੱਮਸੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ "ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

NDA ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਨਿਕਮ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025; ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025; ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭਰਤ੍ਰਿਹਰੀ ਮਹਤਾਬ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਾਵੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵਰਾਯਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।