ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਡੈਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ’ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚੋਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ-1960 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ। ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਦੇ ਵੀ ਸਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।