ਪੋਸ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ, 2013 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ...
Advertisement
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ, 2013 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ, 2013 ਨੂੰ ਪੋਸ਼(ਪੀ ਓ ਐੱਸ ਐੱਚ) ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Advertisement
Advertisement