‘ਰਾਮ ਸੇਤੂ’ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮਾਰਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਰਾਮ ਸੇਤੂ' ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮਾਰਕ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਰਾਮ ਸੇਤੂ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਡਮਜ਼ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਪੰਬਨ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਮੰਨਾਰ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਰਾਮ ਸੇਤੂ' ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮਾਰਕ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਰਾਮ ਸੇਤੂ' ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਏ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ 'ਸ਼ਰਧਾ' ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 13 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ।