ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਮੁੱਦੇ

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ੋਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ।

ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖਲ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਦੁਹਰਾਏਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਘੱਗਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਏਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ’ਚੋਂ 0.60 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਚੋਂ 0.17 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਲਕੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1956 ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਕੇ) ਇਸ ਦਾ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ