ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਨੇ: ਗਵਈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 2025 ਦੇ 10ਵੇਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਇਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਣਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।’’

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਮੇਘਵਾਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।