ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ: ਕੇਂਦਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨੇਮੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਇਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਮੁਖੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਤੇ ਸੂਬਾਵਾਰ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।’ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।