ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ: ਮਾਹਿਰ

ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ’ਚ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ’ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 61 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ‘ਠੇਕੇਦਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰੈਂਡਸਟੈਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਬਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੋਡ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ।’’