ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਟੀਡੀਐੱਸ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਨੰਬਰ. 2) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਟੀਆਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਨਹੀਂ: ਸੀਤਾਰਮਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਓਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।