New criminal laws: ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਈ: ਸ਼ਾਹ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ (BSA) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 53 ਫੀਸਦ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 65 ਫੀਸਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 71 ਫੀਸਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 83 ਫੀਸਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ‘ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ’ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ