ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ: ਸ਼ਾਹ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੈਪੁਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਜੇ ਈ ਸੀ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਕਸ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।