ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ: ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭੁਜਵਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2018 ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ 2018 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਐੱਸਐੱਲਐੱਪੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭੁਜਬਲ ਨੂੰ 4 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁਜਬਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਜਬਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ