ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ: ਰਮੇਸ਼

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ਼ 1687 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੌਲਤ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧਨ ਦਾ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ‘‘ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦਯੋਗ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ) ਖੇਤਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ’

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’