ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲਗਪਗ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ’ ਕੀਤਾ: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਲਕੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ ‘ਲਗਪਗ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1980 ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ (2022) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਚਾਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਣਥੰਬੌਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਫੈਕਟੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਥਾ - ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ - ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।