ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਨੌਂ ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 30.38 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 14.98 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 9,22,378 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 68,295 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 8,54,083 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 20.35 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 11.91 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 5,27,728 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 55,126 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 98,719 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਚ ਖੋਟ: ਸੇਵੇਵਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਚ ਖੋਟ ਹੈ।