ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Mehul Choksi ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ: ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਦਾਲਤ

ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸੀਹੇ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਂਟਵਰਪ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ (Court of Appeals) ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ indictment chamber ਨੇ ਐਂਟਵਰਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਈ 2018 ਅਤੇ 15 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜੇ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹਨ।

ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ।