ਪੰਜਾਬ ’ਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1960 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 1.74 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 46 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੜ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।

ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1960 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 46 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ’ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਣ ’ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੜ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ): ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਸ ਈ ਆਈ ਏ ਏ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 14.11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 11.2 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਤੋਂ 29,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ 21,607 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇੜੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਮੁਹਾਲੀ (ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ): ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਮਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।