ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਫਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਘੜੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 300 ਏਕੜ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2008-2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।