ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਛੇ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਗਲਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਫਾਗਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫਾਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ: ਬਿੱਟੂ

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਜਾੜ ਬਣੀਆਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੇਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਨੇੜੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਪਗ 200 ਪਲਾਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3-4 ’ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਉਜਾੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।